ਭਾਰਤ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ 'ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਐਸਟ੍ਰਾਜੈਨਿਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਲੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹੈਲਥ ਐਕਸਪਰਟਸ ਵਲੋਂ ਬਾਈਡੇਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਵਾਕਈ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ?
ਇਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟੈਂਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ 'ਚ 60 ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ 'ਚ ਹੀ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਚ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ 'ਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ ਭਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂ.ਕੇ. ਤੱਕ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਡਨਾ, ਫਾਈਜ਼ਰ, ਐਸਟ੍ਰਾਜੈਨਿਕਾ, ਜਾਨਸਨ ਐਂਡ ਜਾਨਸਨ ਆਦਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪੇਟੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਭਲਾ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਖੋਜ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਈ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇਹ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਈ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਅਰਬਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਦਮ ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੱਧ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੇਗੀ।
ਮਾਰਚ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਕਸਫੈਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਇਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੇਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ।
‘ਸੱਚਾ ਜਾਂ ਝੂਠਾ’? ‘ਤਥਾਗਤ ਰਾਏ ਦਾ’ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ‘ਬਿਆਨ’
NEXT STORY 
