ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ 1982 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। 1987 ’ਚ ਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ’ਚ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ ਐਕਟ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
1995 ’ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 2002 ’ਚ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 8.25 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਹੱਤਿਆ, ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਇਸ ਸਾਲ 14 ਮਾਰਚ, 9 ਮਈ ਅਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹਨ :
* 9 ਮਈ ਨੂੰ ‘ਪਾਣੀਪਤ’ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਗਲ਼ੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ’ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ।
* 9 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕ ਟਰੱਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕਲੇਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ 9.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਲੇਮ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 17.80-17.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਲੇਮ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ।
* 9 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਅੰਬਾਲਾ’ ਅਤੇ ‘ਪੰਚਕੂਲਾ’ ਦੇ 2013-14 ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਈ ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
* 9 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਰੋਹਤਕ’ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ 9 ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਕੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ।
* 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ ’ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ 1,046 ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਲਗਭਗ 5.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਬੈਂਚ ਨੇ 28 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ।
* 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਆਦਿ ਦੇ 397 ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
* 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੌਰਾਨ 15 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ 2200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
* 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਗਵਾਲੀਅਰ’ ’ਚ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਉਲਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਝਗੜੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ‘ਡਿਕਰੀ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
NEXT STORY 
