ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਜੁਆਬੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਰਲੇ ਡੇਵਿਡਸਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੰਪ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹ 25, 50 ਜਾਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਾਵਾਂਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਟੀਲ 'ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜੂਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 29 ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਜੁਆਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਕਪਾਸੜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ 4 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਜਮ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 4 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 29 ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨਾਲ ਐੱਸ-400 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਦੋਪਾਸੜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕਲ ਪੋਂਪੀਓ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 'ਟੂ ਪਲੱਸ ਟੂ' ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉੱਚਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁੜੱਤਣ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਐੱਸ-400 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਗਰਮਾਹਟ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਵਿਚਾਲੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ
NEXT STORY 
