ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2009 ਵਿਚ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਨੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਤਾਦਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁਲ 10 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5149 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਭਾਵ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
2024-25 ਦੇ ‘ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਾਲ’ ਵਿਚ 0 ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ 5 ਤੋਂ 10 ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨ’ ਵਾਲੇ ਲੱਗਭਗ 2081 ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 1571 ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ’ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ‘ਨਾਲਗੋਂਡਾ’ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 315 ‘ਜ਼ੀਰੋ ਦਾਖਲੇ ਵਾਲੇ’ (ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ) ਸਕੂਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਕੱਲੇ ‘ਕੋਲਕਾਤਾ’ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ 211 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ‘ਮੇਦਨੀਪੁਰ’ ਵਿਚ 177 ਅਤੇ ‘ਦੱਖਣੀ ਦਿਨਾਜਪੁਰ’ ਵਿਚ 147 ਸਕੂਲ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਿਵਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1.44 ਲੱਖ ਟੀਚਰ 10 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2022-23 ਦੇ 1.26 ਲੱਖ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟ ਦਾਖਲੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ 6703 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 27348 ਟੀਚਰ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ 730 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 3600 ਟੀਚਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜ਼ਰਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵਿਲੀਨਤਾ, ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਸ਼ੌਚਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ‘ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ’ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦਾ ਖਰਚ ਫਿਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਛਾਣਬੀਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਵੀ. ਬੀ. ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ !
NEXT STORY 
