ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ, 2020 ’ਚ ਪਾਸ 3 ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ 19 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 6 ਮੰਗਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. (ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020-21 ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹਟਾਉਣ, ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬਰਤਰਫੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਟੁਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਭ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ।
4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਿਸ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਸਭ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹੀ 48000 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸਿਰਫ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੁੜ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਬੰਦ ਪਏ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇਜ਼
NEXT STORY 
