ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ’ਚ ਪਏ ਟੋਏ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੋਇਆਂ ਨਾਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। 6 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ‘‘ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੋਣ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਸੜਕਾਂ ’ਚ ਪਏ ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ 3 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਵਧਵਾ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੋਏ ਕਾਰਣ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੋਏ ਭਰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੋਏ ਭਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੋਏ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਵਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਪੇੜ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੋਏ ਭਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਨਾ ਹੋਣ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
NEXT STORY 
