Ayodhya Verdict: ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਖ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ”

ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਮਜਨਮਭੂਮੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਖ ਦੇ ਵਖੀਲ ਜ਼ਫ਼ਰਯਾਬ ਜਿਲਾਨੀ ਅਤੇ AIMIM ਆਗੂ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਵਾਂਗ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਅਚੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਜੇਐੱਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।"

"ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਢਾਹੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ?"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ: ਓਵੈਸੀ

ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਖ ਨੂੰ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਐਨਾ ਨਾਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗੀ।
ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ 500 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਪਰ 1992 ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਫ਼ਰਯਾਬ ਜਿਲਾਨੀ

ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜ਼ਫ਼ਰਯਾਬ ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸੈਕੁਲਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ 1991 ਦੇ ਐਕਟ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਸੂਟ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਟਾਈਟਲ ਸੂਟ ਨੰਬਰ ਪੰਜ (ਹਿੰਦੂ-ਪੱਖ) ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"

"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 142 ਤਹਿਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ, ਕੀ 142 ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਬਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਰ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

https://www.youtube.com/watch?v=xRUMbY4rHpU

"ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

"ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਰੜਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਮੀਰ ਬਾਕੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1528 ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੇਰਵੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਗੁੰਬਦਾਂ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

"ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਰਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚਬੂਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।"

"ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਟ ਪੰਜ (ਹਿੰਦੂਆਂ) ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"

"ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੇ ਇਕਬਾਲ ਅੰਸਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ 200 ਫੀਸਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

"ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ।"

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ:

https://www.youtube.com/watch?v=i2kk8sWMzaY

https://www.youtube.com/watch?v=mVI6UGiSclU

https://www.youtube.com/watch?v=FrnVPlc5yHs

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)