ਐਫ਼ਬੀਆਈ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਦੇ 7120 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ
ਐਫ਼ਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 7,120 ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਹਨ। 2017 ਵਿਚ 7,175 ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 835 ਹਮਲੇ ਯਹੂਦੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ, 188 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ 60 ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਐਫ਼ਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 91 ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਹਮਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 4 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 170, ਦੂਜੇ ਦਿਨ 400 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ 5000 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾ ਸਕੇ ਸਨ।
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਣੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
RTI ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆਵੇਗਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਚਿੱਤਰਾ ਮੋਹੰਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆਵੇਗਾ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੀ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨਿਆ
ਬੋਲੀਵੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੈਨੇਟਰ ਜਿਨਿਨ ਨੇਜ਼ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਮੋਰਾਲੈਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਬਰਤਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਈਵੋ ਮੋਰਾਲੈਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਦੋਂਕਿ ਜਿਨਿਨ ਨੇਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟਰ ਜਿਨਿਨ ਨੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੀ, ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ
https://www.youtube.com/watch?v=xQkMKxiwyh0
https://www.youtube.com/watch?v=Sd9sgTWfPks
https://www.youtube.com/watch?v=lhpIMa-JDVM
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)
ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮਾਫ਼ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਗੇ ਰਿਹਾਅ
NEXT STORY 
