ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੇ।
"ਐੱਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।"
ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐੱਲਆਈਸੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ।"
ਪਰ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੇ ਬੀਮਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
https://www.youtube.com/watch?v=3nzqJWJYtoE
ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ?
ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕੁਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 31.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਲਈ 3.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 99 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਐੱਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਐੱਲਆਈਸੀ ਦਾ ਗਠਨ 1956 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ, ਬੀਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 74% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਲਆਈਸੀ ਵਿੱਚ 10% ਤੱਕ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 80 ਤੋਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐੱਲਆਈਸੀ ਕਿਉਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2020-21 ਲਈ 1.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੇ ਕਰੀਬ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਭਗ 3.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਕੇ 3.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 3.5% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਬੀਮਾਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਬੀਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਐੱਲਆਈਸੀ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਲਆਈਸੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੇ ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਗੈਰ-ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕ ਹਨ ਭਾਵ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੀਮਾ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ
ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਲਆਈਸੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਹਾਂ।"
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 1956 ਦੇ ਐੱਲਆਈਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
ਆਈਪੀਓ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ?
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 56.92% ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੇਅਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰੂਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ। ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ, "ਸਰਕਾਰ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ"।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ
https://www.youtube.com/watch?v=AznlBoQNczo
https://www.youtube.com/watch?v=5uX5ViQoexk
https://www.youtube.com/watch?v=mNuOFPVj5DE&t=6s
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਅਮਰੀਕਾ ''ਚ ਇਰਾਨੀ ਲੋਕ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਘਾਟ ਦੇ
NEXT STORY 
