ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੌਮਪਿਓ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮਾਈਕ ਪੌਮਪਿਓ ਨੇ ਬ੍ਰਸਲਸ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ 15-16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਣਾਅ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੌਮਪਿਓ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿਆਨ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਮਾਈਕ ਪੌਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਪੀਪੁਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਹ ਰਹੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਕਤ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਦਾਦ ਘਟਾਏਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੌਂਪਿਓ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾਅਨੇ
ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਣੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੌਂਪੀਓ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ
ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ-ਏਸ਼ੀਆ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਹਰਸ਼ ਪੰਤ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ।
ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਪੰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕਾ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਫੌਜ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਗੱਲ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਹੋਕ ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੈਟੋ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨੈਟੋ ਯਾਨੀ ਨੌਰਥ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1949 ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਣੇ 29 ਦੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਨੇਟੋ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ ਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3.5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਇਸਟੋਨੀਆ, ਲਾਤਵਿਆ ਦਾ ਇਹ ਖਰਚ 2 ਫੀਸਦ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨੈਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੈਟੋ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
https://www.youtube.com/watch?v=ydNQJww_FnU&t=1s
ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਪੰਤ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਕਰਨ।"
"ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ।"
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ, ਕੈਨੇਡਾਈ ਅਤੇ ਲਾਤਿਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਨੇ ਵੱਧ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੌਮਪਿਓ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮਾਈਕ ਪੌਮਪਿਓ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਉਹ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਚੀਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"
ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੌਂਪੀਓ ਦਾ ਤਾਜ਼ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਦੰਰਭ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਾਂਪਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੌਮਪਿਓ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਘੱਟ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਲਈ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ 70 ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 800 ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਕੈਂਪ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਲੇ 34 ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ?
ਪ੍ਰੋ. ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਮਾਈਕ ਪੌਂਪੀਓ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸੀਮਾ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਕ ਪੌਂਪੀਓ ਨੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਵਾਰਡ ਸਮੂਹ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹਿਤ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦਾ ਵਰਤਾਅ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਦਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਪਾਰਟਰਨਸ਼ਿਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਹਰਸ਼ ਪੰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਹਾਲ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹਟਾ ਕੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਦੋਵੇਂ ਹਿਤ ਹਨ।
https://www.youtube.com/watch?v=F13fQky3wFM&t=109s
ਇਹ ਗੱਲ ਓਬਾਮਾ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਵਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਦੀਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦੀਪ ਸੈਨਾਕਾਕੂ ਜੋ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀਪ ਦਿਓਯੂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਚੀਨ ਸੈਨਕਾਕੂ ਦੀਪ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਪਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੈਨਕਾਕੂ ਦੀਪ 'ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਚੀਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਭੇਜੇ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਜਲ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕਰੀਬ 35 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਨ, ਫਿਲੀਪੀਂਸ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਬਰੁਨੇਈ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਹਨ।
https://www.youtube.com/watch?v=zq4ZKrvKgNo&t=6s
7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ 'ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 6 ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਚੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਉਸ ਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਿਤ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ 20 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2015 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼, ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਟ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਪਹੁੰਚ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਰਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ, ਦੇਖਦਿਆਂ-ਦੇਖਦਿਆਂ, ਚੀਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੀਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੇਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੇਫਿਕ ਰੀਜਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲਗਾਅ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਟਰੰਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਓਬਾਮਾ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਾਤਵਰਣ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਰਟਨਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਸਾਧਦੇ ਹਨ।
ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
https://www.youtube.com/watch?v=xWw19z7Edrs&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=MBgq2KfvjLw&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=2hZ1bxjS8ds&t=9s
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)
!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[]r]||(s[]r+"_d"]=s[]r+"_d"]||[]],s[]r]=function(){s[]r+"_d"].push(arguments)},s[]r].sources=[]]),c&&s[]r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[]0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[]r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','jagbani');s_bbcws('producer','punjabi');s_bbcws('language','pa');s_bbcws('setStory', {'origin': 'cps','guid': 'd19493ee-6e51-4bf4-be66-07b22600619a','assetType': 'STY','pageCounter': 'punjabi.india.story.53198664.page','title': 'ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਫੌਜ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦਾ','author': 'ਸਰੋਜ ਸਿੰਘ','published': '2020-06-27T10:03:06Z','updated': '2020-06-27T10:03:06Z'});s_bbcws('track','pageView');

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਮਿਤੀ ਐਲਾਨਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
NEXT STORY