ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗਿਰਾਵਟ 'ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਵਧੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਬਜਟ ਦਾ ਪਾੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 3.4 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਿਹਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾਂ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਫ਼ੋਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ।
ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ
https://www.youtube.com/watch?v=xWw19z7Edrs
ਨੌਨ ਪਰਫ਼ੌਰਮਿੰਗ ਐਸਟ (ਐੱਨਪੀਏ) ਦੇ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ "ਬੈਡ ਬੈਂਕ" ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।
ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੋਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮੀਰਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਦੇਸ ਭਰ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਘੱਟ ਲਗਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
https://www.youtube.com/watch?v=fcJYaJv7UEg
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)
!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[]r]||(s[]r+"_d"]=s[]r+"_d"]||[]],s[]r]=function(){s[]r+"_d"].push(arguments)},s[]r].sources=[]]),c&&s[]r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[]0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[]r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','jagbani');s_bbcws('producer','punjabi');s_bbcws('language','pa');s_bbcws('setStory', {'origin': 'cps','guid': '692aa5f6-0b23-4217-b6cc-80208dd8ddb5','assetType': 'STY','pageCounter': 'punjabi.india.story.55876648.page','title': 'ਕੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ','author': 'ਨਿਖਿਲ ਇਨਾਮਦਾਰ','published': '2021-01-31T07:52:09Z','updated': '2021-01-31T07:52:09Z'});s_bbcws('track','pageView');
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ‘ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ’...
NEXT STORY 
