75 ਸਾਲਾ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋਨਡੇਕਰ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25ਵੀਂ ਵਾਰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਸੀ
ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 2751 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1962 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 29 ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 669 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਲਗਭਗ 2,200% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 71% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 1962 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 21 ਸੀ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 36 ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਹੁਣ ਇਸ ਅਗਲੇ ਨੁਕਤੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।
1962 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 15 ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ ਛੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਹਨ। 25 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਾਟਾ ਦੇ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਕੇਂਦਰ (ਟੀਸੀਪੀਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਰੁਝਾਨ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਟੀਸੀਪੀਡੀ ਸਹਿ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿਲਸ ਵਰਨਿਅਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।"
"ਕੁਝ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ , ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਤਕਰੀਬਨ 1,406 ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 91% ਨੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
https://www.youtube.com/watch?v=xWw19z7Edrs&t=1s
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 9,809 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਤਾਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ।
ਕੁੱਲ 41 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ- ਅਮਰਾ ਬੰਗਾਲੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 26 ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ।
ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸਮਾਜ ਦਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 22 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 353 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
1962 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 622% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 80% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
2019 ਦੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੁੱਲ 3,460 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ 75 ਸਾਲਾ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋਨਡੇਕਰ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25ਵੀਂ ਵਾਰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, " ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਰਿਸਰਚਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਵਰਨੀਅਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਮੌਕਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੱਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਜੋਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
" ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਘੇਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਲੋਕ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ, ਐਫਪੀਟੀਪੀ (ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਂਡ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਪੈਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ।
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚਡੌਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ, ਏਡੀਆਰ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਜਗਦੀਪ ਛੋਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ " 69 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪਾਰਟੀਆਂ"- ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ, ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਸੌਂਪੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ 43 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਸਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ-ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 43 ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਸੀ।
ਛੋਕਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, " ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਂਡ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ, ਚੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ‘ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ‘।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
https://www.youtube.com/watch?v=q_U7NetMT3A
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)
!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[]r]||(s[]r+"_d"]=s[]r+"_d"]||[]],s[]r]=function(){s[]r+"_d"].push(arguments)},s[]r].sources=[]]),c&&s[]r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[]0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[]r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','jagbani');s_bbcws('producer','punjabi');s_bbcws('language','pa');s_bbcws('setStory', {'origin': 'cps','guid': 'c9cb0f16-60f4-4525-9866-11ebae5454bd','assetType': 'STY','pageCounter': 'punjabi.india.story.58530509.page','title': 'ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ: ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ‘ਦਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕਾਲੀ’ ਹੈ','author': 'ਸੌਤਿਕ ਬਿਸਵਾਸ, ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼','published': '2021-09-12T01:14:45Z','updated': '2021-09-12T01:14:45Z'});s_bbcws('track','pageView');
ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ: 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ
NEXT STORY 
