ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਈਡੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਗਭਗ 11 ਘੰਟੇ ਲੰਮੀ ਚੱਲੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਨਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ
- ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਪਨੀ ''ਯੂਥ ਇੰਡੀਆ'' ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਪ੍ਰਿਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਈਡੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ''ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
- ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ''ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ?
1938 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
''ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲ ਲਿਮਟਿਡ'' ਯਾਨੀ ''ਏਜੇਐੱਲ'' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1937 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 5000 ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 1956 ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਨਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ''ਏਜੇਐੱਲ'' ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ''ਤੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ।
ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ''ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ'' ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਾਨ-ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ, ਸੁਮਨ ਦੁਬੇ, ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡਿਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।"
"ਇਸ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੇਅਰ ਸਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਸਨ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ''ਏਜੇਐੱਲ'' ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ।
ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਲਗਾਏ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ''ਤੇ ''ਧੋਖਾਧੜੀ'' ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ''ਏਜੇਐੱਲ'' ਦੀ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ''ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ'' ਚੱਲੀ ਗਈ।
ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ''ਤੇ ''ਧੋਖਾਧੜੀ'' ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। 26 ਜੂਨ, 2014 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣਾਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ''ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ'' ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਅਗਸਤ, 2014 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ''ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ''ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ''ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ'' ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ''ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਦਾਨ ਕਰਮ'' ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ''ਏਜੇਐੱਲ'' ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ''ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ'' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ''ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ'' ਬਲਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ''ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ'' ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ''ਸਟੇਅ'' ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ''ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਖ ਦਾਅ ''ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ''ਏਜੇਐੱਲ'' ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ''ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ'' ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
https://www.youtube.com/watch?v=JuKbpZTddws
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ: ''ਆਪ'' ਲਈ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਹੋਂਦ ਦਾ
NEXT STORY 
