ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ, ਹਨੇਰੀ, ਤੱਪਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ MSP ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ, ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 7 ਪੜਾਅਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ।
1. ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਨ ਅੰਦੋਲਨ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ।
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ''ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ।
2. ‘ਆਪ’ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਿਆ ਯੂ-ਟਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ 5 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।
3. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ, ਸਿੰਘੂ-ਟਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਡੇਰੇ
25-26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ।
25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਟਰੈਕਟ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ।
ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਿਗੂਣੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।
ਅਖ਼ੀਰ ਵੱਸ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਹੀ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ।
ਇੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੁਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਹਿਰ ਦੀ ਸਰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣ ਗਏ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
- ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ।
- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
- ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ-ਟਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾ ਲਏ ਸਨ।
- 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
4. ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ''ਹਿੰਸਾ''
ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਐਮਪੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ।
26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਰੂਟ ਮੈਪ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੈਅ ਰੂਟ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ''ਚ ਕਿਸਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ।
ਇਸ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਈਟੀਓ ਉੱਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ।
ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ।
ਇਸ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
5. ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅੰਦੋਲਨ
26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਘਟਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਗਪਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਧਰਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਚੁੱਕਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ''ਚ ਕਰਨਾਲ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ''ਚ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਰੋ ਪਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ''ਚ ਮੁੜ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।
6. ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਟੰਗੀ ਗਈ ਲਾਸ਼
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨਿੰਹਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਉੱਤੇ ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।
ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਾਲ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ।
16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਬੰਧ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੀ।
ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ।
ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ।
7. ਆਖ਼ਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਝੁਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਏ ਵਾਪਿਸ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 552ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਵੇਰੇ ਅਚਾਨਕ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਜ਼ (ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਪ੍ਰਾਇਸ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸੈਕਟਰ ਐਕਟ 2020 , ਫਾਰਮਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 2020 ਅਤੇ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਮੋਡਿਟੀਜ਼ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਖੀਰ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤ ਗਏ।
ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਉਦੋਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 15 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕਤਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2022: ਮੈਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਖੋ
NEXT STORY 
