ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੀ ਐੱਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ''ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐੱਮ ਜੋਸਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਸ਼ਿਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਕੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਹੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''''ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਉਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਨਿਯੁਕਤੀ (ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ) ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।”
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਅਹੁਦੇ ਹਨ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਅਨੁਪ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ।
ਤੀਜੀ ਅਸਾਮੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ
ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੈਇਛੁੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸੀ।
ਗੋਇਲ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਦੰਸਬਰ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਖ਼ਤ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੀ. ਐੱਸ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,“ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਟੀ.ਐੱਨ ਸ਼ੈਸ਼ਣ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
“ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ (ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋਢਿਆਂ ''ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੀਵਾਰੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੋਇਲ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਗੈਰ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਥੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ
‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’
ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
“ਸਾਨੂੰ ਚੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਣੀਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟ ਰਹੀ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ 1991 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1991 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵਾਇਤ ਚਿੰਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਸੱਚਾਈ: ''ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ''
NEXT STORY 
