ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਡੀਐੱਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ
ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਡੀਐੱਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਨ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈ।
ਸੇਖੋਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਧਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ 15 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਖੋਂ ਵਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ''ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਅਟੁੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਹਨ।’
ਸੇਖੋਂ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਕੰਟੈਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ, 1971 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ‘ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਚੰਚਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 129 ਅਤੇ 215 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ''ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ'' ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ।"
"ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਸਾਲ 1971 ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ''ਸੱਚਾਈ'' ਅਤੇ ''ਨੀਅਤ'' ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸਿਵਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ।
ਸਿਵਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਦਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ''ਸਕੈਂਡਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਿ ਕੋਰਟ'' ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਚੰਚਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ''ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।"
''ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ'' ਬਨਾਮ ''ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ''
ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਚੰਚਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁੱਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ
ਦੂਜੇ ਲੋਕਤੰਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ?
ਸਾਲ 2012 ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ''ਸਕੈਂਡਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਿ ਕੋਰਟ'' ਜਾਣੀ ''ਅਦਾਲਤ ''ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ" ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ''ਸਕੈਂਡਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਿ ਕੋਰਟ'' ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਬੀਬੀਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੋਰਟਸ ਵੀਮੈੱਨ ਆਫ਼ ਦਾ ਯੀਅਰ 2022, ਵੋਟਿੰਗ ਬੰਦ, ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਐਲਾਣ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ
NEXT STORY 
