ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈੱਡ-ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।’’
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ''ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਗਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹਟਣ ''ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 440 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੈੱਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ''ਤੇ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ, ਜ਼ੈੱਡ, ਵਾਈ ਅਤੇ ਐਕਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 440 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (ਐੱਸਪੀਜੀ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ (ਐੱਨਐੱਸਜੀ), ਇੰਡੀਅਨ-ਤਿੱਬਤ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ (ਆਈਟੀਬੀਪੀ) ਅਤੇ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਰਿਜਰਵ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ) ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 36 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਸਜੀ ਅਤੇ ਐੱਸਪੀਜੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐੱਨਐੱਸਜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਐੱਸਪੀਜੀ ਕਮਾਂਡੋ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਤੇ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸਕਿਉਰਿਟੀ
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ''ਤੇ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ, ਜ਼ੈੱਡ, ਵਾਈ ਅਤੇ ਐਕਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 440 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ
- ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 36 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਸਜੀ ਅਤੇ ਐੱਸਪੀਜੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ
ਜ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਵਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੰਡੀ ਕਿਵੇਂ?
ਜ਼ੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀਬੀਪੀ (ਇੰਡੋ-ਤਿੱਬਤਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ) ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ (ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ) ਦੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਐੱਸਕਾਰਟ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਵਾਹਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 11 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਰਸਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਆਫੀਸਰਸ (ਪੀਐੱਸਓ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵਾਈ-ਪਲੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਕਾਰਟ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਵਾਸ ''ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਕਮਾਂਡਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਐਕਸ ਕੈਟਗਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਐੱਸਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਯਾਨਿ ਐੱਸਪੀਜੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਤਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1988 ਵਿੱਚ ਐੱਸਪੀਜੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਐੱਸਪੀਜੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਮੰਨਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ।
ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਇਸ ''ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਇਹ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗ਼ੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਰ ਤੌਰ ''ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।''''
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ 2010 ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਪੀ.ਚਿੰਦਬਰਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
2022 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਖ਼ਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੂਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਦਾਸੀ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ
NEXT STORY 
