ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ''ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੰਖਨਾਦ ਮਹਾਰੈਲੀ'' ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ''ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐੱਸ) ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਟੇਜ ''ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸਹਿਜ ਸਥਿਤੀ ''ਚ ਪੈ ਗਏ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫ਼ਾਰ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’ (ਐੱਨਐੱਮਓਪੀਐੱਸ) ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, “ਜੇਕਰ ਓਪੀਐੱਸ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ‘ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ’ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪੀਐੱਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਐੱਨਐੱਮਓਪੀਐੱਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਬੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਪੀਐੱਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸੱਟ’ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਮਰਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ?"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਫ਼ਾਰ ਓਪੀਐੱਸ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ।”
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਭੂਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਓਪੀਐੱਸ ਬਹਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ''ਓਪੀਐੱਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ'' ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਓਪੀਐੱਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ।
ਮਹਿਜ਼ 20 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ''ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ''ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ'' ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।"
ਮੰਚ ’ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ''ਭਾਰਤ'' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ, ਵਰਕਰਜ਼ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਉਦਿਤ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਦਿਤ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,“ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ''ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ ਐੱਮਐੱਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਸਪਾ ਦੇ ਬਿਹਾਰੀ ਯਾਦਵ, ਬਸਪਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਵੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤੀ ਕੀਤੀ
ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ''ਦੂਰੀ''
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ''ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੰਖਨਾਦ ਮਹਾਰੈਲੀ'' ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਠੰਡੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ''ਚ ਸੰਸਦ ''ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''''ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਨਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਵੇ।”
ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ''ਬੇਤੁਕੀ'' ਅਤੇ ''ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ'' ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਓਪੀਐੱਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਓਪੀਐੱਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ।”
“ਪਰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਹਾਂਰੈਲੀ
- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ
- ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ
- ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਐੱਨਐੱਮਓਪੀਐੱਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਬੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਮਓਪੀਐੱਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਬੰਧੂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੋਟਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਬੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭੁਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਓਪੀਐੱਸ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।“
ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪੀਐੱਸ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਬੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 18,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਉਸਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮੈਗਾ ਰੈਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਡੇਢ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਟੇਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਵਿਜੇ ਬੰਧੂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਪੂਰਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ 1.30 ਵਜੇ ਰੈਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।”
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਪੀਐਓੱਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ?
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਂਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐੱਨਪੀਐਸ) 2004 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਸਕੀਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ’ ਹੈ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਸਿੱਖ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਸੀ
NEXT STORY 
