ਰੇੜਵਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਜ਼ਬਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 88 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਸਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਰੇੜ੍ਹਵਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਲਬੰਦੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਥੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ, 1343 ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ, ਟਾਟਾ ਸੂਮੋ ਗੱਡੀ, ਬੋਲੈਰੋ ਜੀਪ, ਜੋ ਟਾਟਾ ਸਫ਼ਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ, ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨ, ਇੱਕ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਪੰਜ ਫੋਰਡ ਟਰੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਸਵਰਾਜ ਟਰੈਕਟਰ, ਦੋ ਟਿੱਪਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ
ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਕੀ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2002 ਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ ਕੋਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 3727 ਕਿੱਲੋ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ।
ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 8 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲੋ ਭੁੱਕੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ।
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ 990 ਕਿੱਲੋ ਭੁੱਕੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੈ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀ।
ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਸੀਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਅਸੀਂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸ਼ਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ 7 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
51 ਸਾਲਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਜਸਵਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਜਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।”
“ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1980-81 ਵੇਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।”
ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।
ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨਰਿੰਦਰ ਔਜਲਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਜ਼ਮੀਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਅਤੇ 11-12 ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।”
ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨਰਿੰਦਰ ਔਜਲਾ
ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਈਜੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 111 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ 88 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 3,000 ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਸਮੇਤ 20,979 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 15,434 ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ''ਚੋਂ 1,510 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ 147 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ, “ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ
ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ, ਜਲੰਧਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਏ’ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਬੀ’ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਵਪਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੋ -ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
‘ਸੀ’ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਤੌਰ ਪਾਂਡੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੋਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”
“ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਐੱਸਐੱਸਪੀ, ਜਲੰਧਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਲਦੀ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਜਾਂ ਕੁਰਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੁੱਲ ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
“ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਉੱਚ- ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ।”
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੁੱਲ ਲਖਨਪਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਅਤੁੱਲ ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2023: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਭੰਨਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼...
NEXT STORY 
