ਅੱਜ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੁਧਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਨਵਾਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੁਧਾਰ : 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੌਖੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ, ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ., ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਾਹਤ : ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸਾਲਾਨਾ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। 1961 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 2025 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ : ‘ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ’ਚ ਹੁਣ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
100 ਫੀਸਦੀ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.-ਬੀਮਾ ਸੁਧਾਰ : ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੀਮਾ ਬਦਲ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ : ਸੰਸਦ ’ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਬੀ ’ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਕਨੀਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਬਲਿਊ ਇਕਾਨਮੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ : ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਕ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ, ਭਾਵ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ 5 ਅਹਿਮ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਿੱਲ ਆਫ ਲੈਂਡਿੰਗ ਐਕਟ 2025, ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਿੱਲ 2025, ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ 2025, ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਿੱਲ 2025 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਹੋਈ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਈ।
ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ : ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 2025 ਦੇ ਰੱਦ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ 71 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਸੌਖ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ : ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰ, ਧਾਗੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਪਾਲਿਮਰ, ਬੇਸ ਮੈਟਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 22 ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੀਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਧਾਤ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 53 ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ : ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 29 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 4 ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਰਤ ਜ਼ਾਬਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਰਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਵਧੀਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ : ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਆਈਸਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲਿਵਟੇਂਸਟੀਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸੰਘ (ਈ. ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ.) ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਸਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸੁਧਾਰ : ਸ਼ਾਂਤੀ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਭਿਕੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਏ. ਆਈ. ਯੁੱਗ ਦੀ ਵਧਦੀ ਊਰਜਾ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਹਰਿਤ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਾਭਿਕੀ ਟੈਕਨਾਲਾਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਦਯੋਗ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ।
ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਨਵਾਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸਵੱਛ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ।
ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ’ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ : ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ, 2025 ਅਧੀਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੇਂਡੂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਜਾਇਦਾਦ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ : ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ., ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ., ਐੱਨ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵਾਚਾਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2025 ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ’ਚ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ’ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਾਡੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਉਸ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ ਜੋ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਵੈਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਾਥਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ। ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ)
ਭਾਰਤ 2026 : ਅੱਗੇ ਉੱਬੜ-ਖਾਬੜ ਰਸਤਾ
NEXT STORY 
