ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਕਸਲੀ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ, ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਬਿਊਰੋ ’ਚ 21 ਮੁੱਖ ਕੈਡਰ ਸਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, 7 ਨੇ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 12 ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਇਕ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਉਹ ਮਿਸਿਰ ਬੇਸਰਾ ਹੈ ਜੋ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਰੰਡਾ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ 50 ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, 2014 ’ਚ ਜੋ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲੇ 126 ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਨਾਮਾਤਰ ਦੇ। ‘ਰੈੱਡ ਕੋਰੀਡੋਰ’ ਜਾਂ ਲਾਲ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ’ਚ 12 ਸੂਬੇ ਅਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਭੂ-ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀਆਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਇਹ ਸਤਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮਾਓਵਾਦ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਨਕਸਲਵਾਦ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਕ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਸਹੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਅਜਿਹਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਪੱਧਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ। ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ’ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਹਿੰਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤੋੜਨਾ, ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਨਕਸਲੀ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਹੋਇਆ। ਆਰਥਿਕ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ.) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਕਸਲੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਚ 300 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੱਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੈਂਕ, ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਅਤੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ-ਧਾਰਮਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਡਰ ਮਿਟਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਵਿਹਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵ ਸਾਇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ।
ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਅੰਕੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 706 ਨਕਸਲੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 2218 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 4849 ਨੇ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 50 ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਟਾ ਇਹੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਕਸਲਵਾਦ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਫੜਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਖਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਤੰਗਹਾਲੀ ’ਚ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਕੇ ਜਿਊਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਕਈ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਾਏ ’ਚ ਜੀਵਨ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 5000 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
1967 ’ਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਆਖਿਰ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤਿਰੂਪਤੀ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਪਤੀਨਾਥ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੈੱਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਜੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5 ਜੁਲਾਈ, 2011 ਨੂੰ ਨੰਦਿਨੀ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਲਵਾ ਜੁਡੂਮ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।
ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਲਵਾ ਜੁਡੂਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2018 ’ਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ’ਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਘੁਮਾਂਡੀ ਵਿੱਠਲ ਰਾਓ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। 2025 ’ਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਪੀਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਿਡਮਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ’ਤੇ ‘ਕਿੰਨੇ ਹਿਡਮਾ ਮਾਰੋਗੇ, ਹਰ ਘਰ ’ਚੋਂ ਹਿਡਮਾ ਨਿਕਲੇਗਾ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
—ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ
NEXT STORY 
