ਹਾਲੀਆ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ, ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਈਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਇਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਅਨਿਆਂ ’ਚ, ਇਹ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਉਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਮਰੀਕਾ-ਸੋਵੀਅਤ ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸਵੀਕਾਰਤ ‘ਸਾਲਟ-2’ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ‘ਸਟਾਰਟ-1’ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਸੀ।
90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਤਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਉਭਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਗਲੋਬਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਪਾਸੇ ਸਨ। ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚੋਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸੀ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਰੇਟਿੰਗ ਡਿੱਗ ਕੇ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 11-15 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ‘ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼/ਸਿਏਨਾ’ ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਵੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਗਭਗ 64 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਇਕ ਗ਼ਲਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੋਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬਰਾਮਦ ਅਾਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬੀਜਿੰਗ ’ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 8-10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਈਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭੂ-ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ, ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਦੈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪ ਦਾ ਰੂਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਚੀਨ ’ਤੇ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੀਜਾ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੋਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਟਕਰਾਵਾਂ ’ਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਨੋਜ ਪੰਤ
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
NEXT STORY 
