ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀ ਰੋਜ਼ ਆਸਮਾਨ ’ਚ ਉਡਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਇਲਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਇਲਟ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਚ ਕਾਕਪਿਟ ’ਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ.) ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਰੂਲਜ਼ 1937 ਦੇ ਨਿਯਮ 24 ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ (ਸੀ. ਏ. ਆਰ.) ਸੈਕਸ਼ਨ 5, ਸੀਰੀਜ਼ ਐੱਫ਼ ਤਹਿਤ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਕਰੂ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਸੇਡੇਟਿਵ, ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਜਾਂ ਸਟਿਮੁਲੈਂਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਬੋਟਲ-ਟੂ-ਥ੍ਰੋਟਲ’ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਬਲੱਡ ਅਲਕੋਹਲ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ’ (ਬੀ. ਏ. ਸੀ.) ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਕਰੂ ਦਾ ‘ਪ੍ਰੀ-ਫਲਾਈਟ ਬ੍ਰੈੱਥ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਟੈਸਟ’ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ‘ਪੋਸਟ-ਫਲਾਈਟ ਟੈਸਟ’ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਕੋਐਕਟਿਵ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਿਜੁਆਨਾ) ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।
ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਪ੍ਰੀ-ਫਲਾਈਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ’ ਆਉਣ ’ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪੋਸਟ-ਫਲਾਈਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। 2023 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ’ਚ ਹੀ 33 ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ 97 ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਪਾਏ ਗਏ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ’ਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਬ੍ਰੈੱਥ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਟੈਸਟ’ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਕੋਹਲ ਪਾਈ ਗਈ। ਨਤੀਜਤਨ ਫਲਾਈਟ ਕਈ ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਉੱਡੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਅਗਸਤ 2026 ’ਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੁਕੇਤ-ਦਿੱਲੀ ਫਲਾਈਟ ’ਚ ਅਚਾਨਕ 300 ਫੁੱਟ ਉਚਾਈ ਘਟਣ ਅਤੇ ਕਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਲਟ-ਇਨ-ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਾਰਿਜੁਆਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਅਜੀਬ ਚਾਲ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਐੱਫ਼. ਏ. ਏ. ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ‘ਅਬਸਟੀਨੈਂਸ’ ਅਤੇ 0.04 ਫੀਸਦੀ ਬੀ. ਏ. ਸੀ. ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਯੂਰਪ ’ਚ ਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਏ. 0.02 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਨਿਯਮ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ‘ਬ੍ਰੈੱਥ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ’ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਉਡਾਣ ਭਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ, ਸਪੇਸ਼ੀਅਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਵਰਗੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਗ਼ਲਤੀ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ‘ਰਿਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ’ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਾਰਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਵਿਰਦੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਲਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹਰ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਸਮਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਾਕਪਿਟ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ, ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ।
—ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ
14 ਅਗਸਤ : ਵੰਡ : ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਵਸ
NEXT STORY 
