ਭਗਵੇ ਰੰਗ ’ਚ ਰੰਗਿਆ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕੋਲਕਾਤਾ ’ਚ ਹੁਣ ‘3 ਡੀ’ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ-ਪਤਾ ਲਗਾਓ, ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿਓ (ਡਿਟੈਕਟ, ਡਿਲੀਟ, ਡਿਪੋਰਟ), ਭਾਵ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰੋਂ, ਕਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 335-386 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ 11 ਹਿਰਾਸਤ/ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 2,688 ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਅਤੇ 2,000 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਹਕੀਮਪੁਰ ਚੈੱਕਪੋਸਟ ਦੇ ਰਸਤੇ 1,600 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ 30,84,826 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1,00,000 ਬਰਮੀ ਚਿਨ ਅਤੇ 11,18,865 ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ -ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ’ਚ, ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਕਸਰ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ’ਚ, ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 1991 ’ਚ 20,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2001 ’ਚ 75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਿਟ ਜਾਣ ਦੀ ਇਕ ਦੁਖਦਾਈ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਫੀਸਦੀ 1951 ’ਚ 59.1 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2011 ’ਚ 31.1 ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਮਰਥਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ)।
ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ-ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਾਮ ’ਚ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ, ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਸੰਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਛਾਣ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਆਪਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਰਾਜ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਡੇ, ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਨਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਫੀਆ ਸੰਸਥਾ ‘ਰਾਅ’ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਨੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਿਨਕੋਡ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਾਇਰੋਨ ਵੀਨਰ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ-ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਸਰ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਥੋਪਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਬਦਲ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਭਾਵ ਇਸਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਇਕਮਤ ਹਨ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰਬੀ-ਉੱਤਰ ਦੇ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦਾਅ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਦੇੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਘਰ-ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੂਸ਼ਿਤ!
NEXT STORY 
