ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 80ਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਈ।
ਇਹ ਉਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਕ ਗੁਲਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਮਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਜਾਤੀਗਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਜੰਗ, ਅੱਤਵਾਦ, ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ’ਚ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਆਂਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।
ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਅਤੇ ਬੇਧਿਆਨੀ ਵਾਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਨਸੇਵਾ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਮਾਧਿਅਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਮੁੱਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕਾਨੀਆ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਨੀਰਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਰੱਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ। ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਲਪਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਿਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ’ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੌੜੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣਾਏ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਨ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ।
ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈਏ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਹੀ ਪੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲੋਂ ਮਹੱਤਵ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ।
—ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ (ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ)
15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 2047 : ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਮਰਗਾਥਾ ਤੋਂ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੱਕ
NEXT STORY 
