ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਗਵਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਦਰਭ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਗਵਈ ਆਰ. ਪੀ. ਆਈ. (ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਕ ਧੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝਿਆਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੰਬਈ (ਹੁਣ ਮੁੰਬਈ) ਵਿਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਰ. ਪੀ. ਆਈ. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਬਾਈਕੁਲਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਲੋਂ ਆਰ. ਪੀ. ਆਈ. ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਟਰੱਕ ਲੰਘਦੇ ਸਨ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਚਰਣ ਸਮੂਹ (ਸੀ. ਸੀ. ਜੀ.) ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੂੰ ਇਕ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਪਰਜੀਵੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਆਸਰਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਰੋਮਾਨੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਸੈਸਕੂ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਫੈਲਾਅ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਨੋਮੇਨਕਲਾਤੁਰਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਫਰਕ ਸੀ।
ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਨਿਯਮਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਸਾਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ।
ਚੰਗੇ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਪਰਜੀਵੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਿਰਲਾਪ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ‘ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਤੋਹਫਿਆਂ’ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਅੰਗ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ!
ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਉੱਨਤ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੂਪਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਜਾਂ ਠੰਢ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਇਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ’ਤੇ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਅਵਯ ਸ਼ੁਕਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਾਗ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੌਖ ਕਰ ਕੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸੂਖਮ ਵਿਅੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਵਲੋਂ ‘ਪਰਜੀਵੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਚੰਗੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ‘ਜੀਭ ਦੀ ਤਿਲ੍ਹਕਣ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ (ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ)
ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਹਾਕੁੰਭ, ਯੁੱਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਧੁਨ
NEXT STORY 
