ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਮਕੀਆਂ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਿਵਾਈਟ ਆਈਜਨਹਾਵਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ-ਫੌਜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਾਰੇ ਵਿਦਾਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੌਜੀ ਖਰਚਾ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਖੀਰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਕਰੇਗਾ।
ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ (ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਫਿਫਥ ਐਵੀਨਿਊ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 6 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੈਪੀਟਲ ’ਚ ਹੋਈ ਬਗਾਵਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਮਨਾਈ ਹੈ, ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਸਨ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਫੌਜੀ ਦਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਅਗਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ, ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਜੰਗੀ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੜਨ ਲਈ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ।
ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ‘ਕੰਟਰੋਲ’ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤੇਲ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ‘ਤਗੜੇ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ’ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਦੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ‘ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ’ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਕਈ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਛਮੀ ਗੋਲਾਰਧ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਐਲਾਨਦਾ ਹੈ (ਡਾਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ) ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਨ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਈਵਾਨ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਹੀਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਲਚੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਧਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ’ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਧੋਖੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ।
ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ? ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣਗੇ? ਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ?
ਲਾਰਡ ਐਕਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਸੱਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ’, ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ‘ਟਰੰਪ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਖਰ’ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 2026 ਅਤੇ 2028 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਯੂਰਪ-ਚੀਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਫ ਆਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੋਸੇਫ ਈ. ਸਿਟਗਲਿਟਜ਼
ਮੁੰਬਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ : ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਧਦਾ ਜੇਤੂ ਰੱਥ
NEXT STORY 
