ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੋਟਰ ਹੇਰਫੇਰ ਅਤੇ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਵੋਟ ਚੋਰ’ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 300 ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵੋਟਰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਇਹ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ।’’
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 50,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 70 ਸੀਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਗਾਂਧੀ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਣੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟ ਦੌਰਾਨ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਧੋਖਾਦੇਹੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈ. ਡੀ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੋਟਰ ਇਕੋ ਈ. ਪੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਇਕੋ ਪਤੇ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਬੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 22 ਲੱਖ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ 36 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰ ਗਏ ਸਨ।
12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ‘ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੋਕਾਂ’ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ!’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਧਾਂਦਲੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ’ ਕਿਹਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ‘‘ਬਲਕ ਵੋਟਰ’’ ਵੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਾਲੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿਚ ਇਕੋ ਪਤੇ ’ਤੇ 80 ਵੋਟਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਗਲਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 0 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ‘‘ਕਈ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ.’’ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ।’’
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ‘ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਕ ਵੋਟ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿੱਗਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਦਿਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਆਪਣੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਬੀ ‘ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਕਸ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ
ਆਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕੁੱਤੇ
NEXT STORY 
