ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰ 2026 ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਟੱਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸਲ ’ਚ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
2026 ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਜੈਨ-ਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੋਦੀ ਇਸ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਚ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਆਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2026 ’ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ’ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ’ਚ ਹੈ ਨਾ 13 ’ਚ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਭਾਜਪਾ 100 ਸੀਟਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਦੀ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੇਰਲ ’ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਸਾਮ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਉਲਝਣ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਰੂਦੀਨ ਅਜਮਲ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਂਝ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਚੋਣ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਚੋਣ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਫੇਰਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਕਸ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਧਰਨੇ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ’ਚ ਨਵਾਂ ਰੋਮਾਂਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਵਰਗ ਉਂਝ ਹੀ ਘਟਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਇਆ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਰੁਕ ਜਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਥਿਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ? ਉਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਨਵਾਂ ਉਦਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਿੱਥੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਜੋ ਚੀਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦਾ ਸਵੈ-ਭਰੋਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਡੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਦਰਜਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 200 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਲੱਗਭਗ 120 ਦੇਸ਼ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਹਰ ਨੀਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕਾਂਗਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਿੱਲਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੰਘ ਬੈਕਫੁੱਟ ’ਤੇ ਹੈ। ਰਾਜਗ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਭਾਵ ਸਭ ਕੁਝ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਧੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਕੱਠੇ ਚਾਹ ਪੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਚੂਸਕੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਹ ’ਚ ਤੂਫਾਨ ਉਠਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਜੇ ਵਿਦ੍ਰੋਹੀ
ਇਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਭਰਿਆ ਸਾਲ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
NEXT STORY 
