ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਲ, ਜੋ ਇਸ ਸਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਸੀ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਰੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ।
ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ‘ਮੇਕ ਅਮੇਰਿਕਾ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ’ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ’ਚ ਉੱਚੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਅਤੇ ਕਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਇਹ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸਨਲ ‘ਕੈਮਿਸਟਰੀ’ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਸੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਗਾਮ ’ਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ 1971 ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਅਣਕਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ । ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਵੇਂ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਵੋਟਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ।
ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਰ ਆਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਇਕ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ’ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣਾ ਇਕ ਨਵੀਂ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਸੜੇ ਹੋਏ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਹੱਸ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਨਾਵ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ ਲੜੀ ’ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦੋ ਵੱਡੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੱਕਾਰ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿੰਚਿੰਗ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ’ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਇਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਸਮਾਜ ’ਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਨ।
ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਪਰਖੇਗਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਸਾਮ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵਧਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
2025 : ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਲ
NEXT STORY 
