ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਯੂ. ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਈ.) ਪਲੱਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ 2023-24 ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਦਰਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ 2023-24 ’ਚ ਕੁੱਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ’ਚ ਵੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ‘ਕਿਤਾਬੀ’ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮਿਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫਰਕ ਦੀ ਘੋਰ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਲੀਟ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸਰਵੋਤਮ ਕੋਚਿੰਗ ਹਾਸਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਕਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਰਮਾਨ ਕੁਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਔਖੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਨਬੀ ਹੋਣ। ਲਗਾਤਾਰ ‘ਬੇਗਾਨੇਪਨ’ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ’ਚ ਲਿਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਧਵਾਟੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ‘ਮੈਰਿਟ’ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਇਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਐੱਸ. ਸੀ., ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ. ਈ. ਈ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਈ. ਈ. ਟੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ‘ਟਾਪਰ’ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਰਾਬਰ’ ਦਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਕੋਟਾ ਸਟੂਡੈਂਟ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਅਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ (ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ) ’ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਭਾਰੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ‘ਐਲੀਟ’ ਵਰਗ ਨੇ ਹੜੱਪ ਲਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਸਰਵਉੱਚ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ’ਚ ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਲਈ ਦਾਖਲਿਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਫੈਕਲਟੀ (ਅਧਿਆਪਨ) ’ਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਐੱਸ. ਸੀ., ਐੱਸ. ਟੀ. ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਇਹ ਕਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਧਿਆਪਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਧਨ ਭਰਪੂਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਲਜ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖਰਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 3 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਦੇਸ਼ 7 ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਰਵੇ 8 ਫੀਸਦੀ, ਸਵੀਡਨ 7.7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਚੀਨ ’ਚ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾੜੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੀ ਹੈ।
ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
