ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1964 ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ.) ਅੱਜ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਦੀ 2024 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਜੋ 31 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਜਾਂਚੇ ਗਏ 7,072 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 379 ਮਾਮਲੇ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। 2,660 ਮਾਮਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਸਵੈ-ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀ. ਵੀ. ਓ.) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ। ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸਟਾਫ਼ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕ੍ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੀ. ਵੀ. ਓ. ਅਕਸਰ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਦੇਰੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੱਕ ਕਈ ਪੜਾਅ ਹਨ। ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਨੇ 2020 ’ਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਕਸਰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਹੀ 46 ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ 200 ਮਾਮਲੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੱਸੇ ਗਏ।
ਤੀਜਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਪੈਂਡਿੰਗ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੁੱਲ 5.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ, ਆਦਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਸੰਸਥਾਗਤ। ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ। 2024 ’ਚ 23 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ‘ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ’ ਮਾਮਲੇ (1998) ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਐਕਟ, 2003 ਬਣਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਤੀਜਾ-ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ‘ਦੰਦਹੀਣ ਸ਼ੇਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ’ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ‘ਵਿਧਾਨਿਕ ਇਕਾਈ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਪੀ. ਜੇ. ਥੌਮਸ ਮਾਮਲੇ (2011) ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਖੰਡਤਾ’ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਦੰਦਹੀਣ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਵੈ-ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ’ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਦੀ ਹੱਦ ‘ਗਰੁੱਪ ਏ’ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਵਾਂ ਗਠਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਮਾਤਰ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਉੱਥੇ ਰਾਹ, ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਏ. ਆਈ. ਆਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ 2020 ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿਓ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 3 ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.-ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕੇ।
ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਣਦੇਖੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ., ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ., ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ 30-40 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਮੁੱਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਲੂਪਹੋਲ’ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਂਡਰ ’ਚ ਘਪਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ. ਵੀ. ਓ. ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਉਚਿਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਇਕ ‘ਰਿਟਾਇਰਡ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਟਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪੈਨਲ’ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਟਿਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।
ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ’ਚ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ’ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ’ਚ ਜੋੜ ਕੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ‘ਦੰਦਹੀਣ ਸ਼ੇਰ’ ਸੱਚਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ : ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥ ਦੀ ਵੇਦੀ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ
NEXT STORY 
