ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ : ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ-ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ-ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਡਰ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰਾਜਨੇਤਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਆਏ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜੁਟਾਉਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਹਿਸ ਅਕਸਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਨੇਤਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਪਲ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੋਸਤਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਮਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲੀਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਨੇਤਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਅਨਾਦਰ ਕੀਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਸੋਚ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਚਾਣਕਿਆ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਚਤੁਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਕ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਕਰ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ’ਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਇਕ ‘ਵਿਨ-ਵਿਨ’ (ਜਿੱਤ-ਜਿੱਤ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ।
ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ, ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮਤਭੇਦਾਂ, ਸੱਤਾ ਖੋਹਣ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਉਸ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸਹੀ ਮਾਅਨੇ ’ਚ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ।
—ਦੇਵੀ ਐੱਮ. ਚੇਰੀਅਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ : ਦੰਦਹੀਣ ਸ਼ੇਰ ਜਾਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ?
NEXT STORY 
