ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਚਿਪਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਚਿਪਸ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿਪਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਚਿਪਸ ਦੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨਿਵਿਡੀਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲੀ ਚਿਪ ਦੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਿਵਿਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ-800 ਅਤੇ ਏ-800 ਚਿਪ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟੈਲ, ਏ. ਐੱਮ. ਡੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਏ. ਆਈ. ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਚਿਪਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਪਲਾਇਡ ਮੈਟੀਰੀਅਲ, ਲੈਬ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਕੇ. ਐੱਲ. ਏ. ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਮਾਈਕ੍ਰੋਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 40 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਚਿਪ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੰਤਰ ਨਾ ਖਰੀਦ ਲਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚਤਮ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਮਾਈਕ੍ਰੋਚਿਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੀਡ ਨਾ ਮਿਲੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸੀ. ਐੱਨ. ਬੀ. ਸੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਚਿਪਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਓਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ’ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀਨੋ ਰੇਮਾਂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਉੱਚਤਮ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਫੌਜ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੇਮਾਂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਚੀਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜਦ ਚੀਨ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਏ. ਆਈ. ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
57 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫਰ : ਸੂਬੇ ’ਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਸਰ
NEXT STORY 
