ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਬੀੜੀ, ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਰਫ ਸਥਾਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਲ ਫੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਿਗਰਟ ਜਾਂ ਬੀੜੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ।
ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ’ਚ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ‘18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣਾ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ‘ਕੈਂਸਰ’ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ, ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
‘ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ’ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ’ਚ ਬੰਦ ਛੋਟ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ!
NEXT STORY 
