‘‘ਮੇਰਾ ਸਬੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਤਿਆਗ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ’ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹਨ।’’ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਕ ਦਲਿਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਪਰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹਨ। ‘‘ਅਸੀਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ , ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ-ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ 3 ਰਾਜਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ।’’ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ’ਚ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 243 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ 89 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮੁੱਢਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ (2025) ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ (ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ, 2025) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2022-23 ਤੱਕ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ, ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ (49.6 ਫੀਸਦੀ), ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ (28.9 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ (18.4 ਫੀਸਦੀ) ’ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਿਸਰਫ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਾਈਵੇਅ ਉੱਨਤੀ ’ਚ 33,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰੇਲ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸੜਕਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਦਿ।
ਦੁਵਿਧਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ (ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ) ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਿਸਰਫ ਨਾਮਾਤਰ ਵਾਧੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਜੀਪੁਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ.) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚੋਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2023 ’ਚ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਜਾਂ ਜਦ (ਯੂ) ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਿਆ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਵਪਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਪਰਕ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਲਈ 2 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ’ਤੇ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗਲਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਦਲੇ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2025 ’ਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਾਤੀਗਤ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਮਧੂਬਨੀ ਦੇ ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਵੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਦਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਖੁਦ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਫਿਰ, ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। 2022 ’ਚ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜਦ (ਯੂ) ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
‘‘ਇਸ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨੀਆ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਜਨਸਭਾ ’ਚ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੂੜ੍ਹੀ ਸੋਧ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2019 ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ (ਯੂ) ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਮਾਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਜਦ (ਯੂ) ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਜਾਂ ਜਦ (ਯੂ) ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਖੁਦ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ।
–ਅਦਿੱਤੀ ਫੜਨਿਸ
ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
NEXT STORY 
