ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ. ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਤਲ, ਜੋ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਰੁਟੀਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਅਾਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਰਕ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਸਵਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚਿਰਾਗ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿਰਾਗ ਨਿਤੀਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਆਲੋਚਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ. ਡੀ. (ਯੂ) ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਿਰਾਗ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 35 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਸੀਟ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਉੱਚ-ਦਾਅ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਸਦੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਏ, ਆਦਰਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਾਵੂ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵਰਾਯੂਲੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀ. ਈ. ਓ.) ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਜੇ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਅਕਸ ਹੈ, ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਏ ਭੂਮੀਹਾਰ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 5 ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਇਕਾਈ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਮਰਾਨ ਮਸੂਦ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ : ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅੱਠ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੋਧ ਤੱਕ, ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ : ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 125 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਹੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 125 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।’’ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿਚ, ਰਾਜਦ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ 2025 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਟੀ. ਆਰ. ਈ.) ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਹਿਲ ਨੌਰਾ ਚੋਪੜਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
NEXT STORY 
