2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 686 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਕ ਸੌਦੇ ’ਚ ਐੱਫ-16 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ’ਚ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਏਰਦੋਗਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ 40 ਮਿੰਟ ਤਕ ਉਡੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਤਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਏਰਦੋਗਾਨ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜਕਲ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਅਾਈ ਲਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਵਰਗੇ ਜੁਮਲੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਕ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਅਾਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਡਿਨਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦੀ ਬੌਛਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਾਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ‘ਕੰਟਰੋਲ’ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਫੌਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹਰਾਉਣਾ ਵੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਅਾਮ ਫੌਜ ਅਾਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫੌਜ ਦੀ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ 2024 ਦੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ 27ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੌਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ’ਚ ਫੌਜ ਦੇ ਚਾਰ ਸਿਤਾਰਾ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਅਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੌਜ ਚਾਹੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤ ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਸਾਲ 2000 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਾਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਅਾਪਣੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਾਂਡ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਅਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਅਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰਮਾਣੂ ਸਰੋਤ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਾਂਚ ਨਾ ਆਏ।
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨੀਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 27ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਚੀਫ ਅਾਫ ਸਟਾਫ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ. ਜੇ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਅਾਂ ਸ਼ਕਤੀਅਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਰਗੀਅਾਂ ਸਥਿਤੀਅਾਂ ’ਚ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਜਮ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਅਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਅਾਂ ਸਥਿਤੀਅਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਵਿਆਪਕ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸੱਦਾ
NEXT STORY 
