ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਦੀ-ਕਦਾਈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਬਾਰੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ, 312 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਅਕਸ ਬਣਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਪਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਿਆ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸ਼ੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਧਾਰਮਿਕ ਝਗੜੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ : ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝਗੜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਨੌਬਤ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੌਕੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।
ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਬੇਲਦਾਰ ਨੂੰ ਛਣਕਣਾ ਕਿਉਂ : ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬੇਲਦਾਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਲਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਲਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਡੱਟ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਣ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ
ਵਧਦੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
NEXT STORY 
