ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 168 ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਹਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਕ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਗਵਰਨਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ...ਦੋ ਹਾਊਸ..ਜਾਂ ਇਕ ਹਾਊਸ।’’ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ’ਚ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਇਕ ਬਿਨਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਰਸਮੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਥਿਤ ‘ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ’ ਕੰਮ (ਆਰਟੀਕਲ 202 ਤੋਂ 207), ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਰਾਜਾ।
ਰਾਜ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ ’ਚ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਐਕਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਨੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀਮਾ’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਰੋਕੋ ਨਹੀਂ : ਆਰਟੀਕਲ 200 ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-‘‘ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।’’
ਆਰਟੀਕਲ 200 ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੂੰ ‘ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ’ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੋਚਣ’ ਅਤੇ ‘ਉਸ ਦੀ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ’ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ’ਤੇ ਇਕ ਹੈਲਦੀ ਚੈੱਕ ਹੈ ਪਰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗਵਰਨਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ, ਆਰਟੀਕਲ 200 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਪਾਕੇਟ ਵੀਟੋ’ ਬਣਾਈ। ‘ਪਾਕੇਟ ਵੀਟੋ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਸ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣ ਲਈ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨਾ। ‘ਪਾਕੇਟ ਵੀਟੋ’ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ‘ਪਾਕੇਟ ਵੀਟੋ’ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣ ਲਈ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਪਾਕੇਟ ਵੀਟੋ’ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ’ਚ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ : ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖਤ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਚ ਆਸਾਨੀ’, ‘ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ’ ਅਤੇ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ ਲੋੜ’ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਥਿਊਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ, ਇਨਸਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ-‘‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੋਣ।’’
ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ‘ਲੋਕ’ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਚੰਗੇ ਲੋਕ’ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕੀ ਹਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਲੇਂਸ ਨੂੰ ਝੁਕਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲੇਂਸ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਇਕ ਥਿਊਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ : ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 217 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਰਟੀਕਲ 200 ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਰਕ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬੇਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
–ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ
‘ਸੀ. ਓ. ਪੀ. 30’ ਅਤੇ ‘ਜੀ-20’ ਸਮਿਟ : ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
NEXT STORY 
