ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿੱਛੋਂ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੁਲ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਰੇਹੜੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੁਗਤਾਨ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਨ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ’ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਸਾਈਬਰ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ’ਚ ਮੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਂਸਮਵੇਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13.91 ਲੱਖ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 7.05 ਲੱਖ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ’ਚ 542.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਕੇ 12.27 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਲ ਮੁੱਲ 2022 ’ਚ 1,357.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 19.94 ਲੱਖ ਵਧ ਕੇ ਇਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 2,537.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 2.62 ਲੱਖ ਸੀ। 2022 ’ਚ ਇਹ 6.94 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ -ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਓ. ਟੀ.ਪੀ. ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਕਸਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਜਮ੍ਹਾ ਧਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਣਜਾਣੇ ’ਚ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਰਧ-ਸਾਖਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ , ਜੋ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਧ-ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਠੱਗਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 312 ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਤੰਤਰ ਦੇ ਉਭਰਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੁਝ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ’ਚ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣਾ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕੱਟੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁੱਖ
NEXT STORY 
