ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ. ਏ. ਏ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੀ. ਏ. ਏ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 200 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਓ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ
ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ 2019 ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਵਾਦਮਈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਇਸ ਨਿਯਮ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਚੀਬੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਤਾਏ ਗਏ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ 1976 ’ਚ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦਾ ਕੁੱਝ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਰਜੀਹੀ ਰਵੱਈਆ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰਡ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ.) ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਏ. ਏ., ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਨਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੇਦਭਾਵ ਭਰੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੀ. ਏ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦਾ ਸੰਯੋਜਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦਾ ਪੂਰਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੀ. ਏ. ਏ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ’ਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ’ਚ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਆਸੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰੀਰ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ’ਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਰੀ ਜੈਸਿੰਘ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ‘ਅਧਿਆਪਕ-ਅਧਿਆਪਿਕਾਵਾਂ’ ਲਈ ਨਵਾਂ ‘ਡ੍ਰੈੱਸ ਕੋਡ’
NEXT STORY 
