ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਦ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
* 14 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ‘ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ’ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ‘ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰਾਜੌਰੀਆ’ ਨੇ 4 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋੜੇ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਹੁਣ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ‘ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਐੱਮ. ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ’ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਦ੍ਰਮੁਕ ਦੇ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਗਏ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ।’’
‘‘ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’
‘‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’
‘ਐੱਮ. ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ’ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ :
‘‘2026 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।’’
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਬਿਹਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼’ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ 2026 ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ’ਚ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
2019 ’ਚ ‘ਮਿਲਨ ਵੈਸ਼ਣਵ’ ਅਤੇ ‘ਜੇਮੀ ਹਿੰਟਸਨ’ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 543 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 668 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ’ਚ ਇਕੱਲੇ ‘ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼’ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ 80 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2026 ’ਚ 143 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ‘ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ’, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 39 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਸਿਰਫ 49 ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ‘ਕੇਰਲ’ 20 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਐੱਮ. ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ‘‘ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 16-16 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ 34 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਕੇ 145 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾ ਕੇ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੲੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ‘ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਐੱਮ. ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ’ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਲਾਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲੀਏ
NEXT STORY 
