ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸਨ। ਮਕਸਦ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿੰਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਨੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚਾਲੂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੂਲ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਲਾਜ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਵੱਛਤਾ (ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ-ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ), ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਣੇਪਾ, ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ, ਸਕੂਲ ਸਿਹਤ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜਨਮ-ਮੌਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ 5000 ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ 3000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਇਕ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਉਪ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਘੋਲ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਰਨ ਜਾਂ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੰਡਣਾ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਪਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਘੋਲ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਬਦਲਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਜਿਥੇ ਸਰਜਰੀ, ਬਾਲ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦਕਿ ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਤਾਮਝਾਮ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਤੇ ਸਜਾਵਟ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਏ। 1970-71 ਤੋਂ 1991-92 ਤਕ ਨਸਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 20 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਸਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ‘ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ’ ਦੇ ਇਵਜ਼ ’ਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਚਾਰ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2000 ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ‘ਭਾਰਤ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਸੇਵਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਈ ਉਪ-ਕੇਂਦਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੋ ਕਦੇ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਟ-ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਅਮਰੀਕਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਦਿ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ ਉਥੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ’ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਛਪਾਈ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਨਚੇਤਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਛਪਵਾਈ ਗਈ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਮ ਛਪੇ ਅਤੇ ਰੱਦੀ ’ਚ ਵਿਕ ਗਏ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ‘ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 3, 4, 5’ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ‘ਭਾਰਤ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ-6’ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਕਿਰਤ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਰਗਾਹਾਂ ’ਚ ਘੁੰਮ ਆਏ ਪਰ ਹੇਠਲਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਗਾਂਧੀਗ੍ਰਾਮ, ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅੱਜ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ। ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧਨਾਢ ਤੇ ਨਵ-ਧਨਾਢ ਵਰਗ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚਿਆਂ, ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ।
-ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕੂਟਨੀਤੀ
NEXT STORY 
