ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡੋਬਿਆ ਸਗੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਖੇਤ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਝੀਲ ’ਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਘਰ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲ ਤੀਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖਿੱਲਰ ਗਏ। ਹਵੇਲੀ ’ਚ ਬੱਝੇ ਪਸ਼ੂ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ। ਆਸਰਾ ਬਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ, ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਬਚਾਏ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਗਏ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਆਫਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ’ਤੇ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ ਦਾਨ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਇਕ ਠੋਸ ਆਫਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ।
ਆਫਤ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਓਧਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ’ਤੇ ਆਫਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਘਾਟ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਫਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਫਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾਨ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ।
ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਫਸੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਆਫਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਕੁ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਜਨਤਕ ਆਫਤ ਬੀਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਲੇਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ :
ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ, ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡੂੰਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜ਼ਖਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 1980 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਲਗਭਗ 1.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 4.64 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤ ਡੁੱਬੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ 1.92 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ’ਚ ਝੋਨਾ, ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਝਟਕੇ ’ਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਗੁਆ ਲਏ। ਸੈਂਕੜੇ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਰਕਮ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਗਭਗ 70,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਜੜਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ’ਚ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ’ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ :
ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ’ਚ ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਲੀਪੀਨੀਜ਼ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਕਰਾਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੀਨੀਆ ਅਤੇ ਇਥੋਪੀਆ ਵਰਗੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰਾਂਦਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗਰ ਬੀਮਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਗੈਰ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ :
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਸਿਰਫ ਆਫਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰਫ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਟਿਕਾਊ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੀਮਾ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਿਆਨਕ ਆਫਤ ਦੇ ਸੰਕਟ ’ਚ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਸੰਪੂਰਨ ਆਫਤ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ (ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)
(ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ।)
ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਖੇਡ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਲਓ
NEXT STORY 
