ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਥਿਤ ਪਿਆਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਝੇ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੇ ਘਸੀਟੇ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਏ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ 4 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੂਫਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ 4 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 12.32 ਫੀਸਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਕ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਟੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1995 ਵਿਚ ਐੱਚ. ਡੀ. ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਦਾ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ.) ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੰਡ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਜਾਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਨੂੰ 32 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ 2005 ਵਿਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਟ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਇਰਾ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੋਂ ਸਮਝੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਸ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ
ਕਾਨੂੰਨ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ
NEXT STORY 
