ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਗਰ-ਲੰਗੋਟੇ ਕੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਇਕ ਰਿਸਪਾਂਸ (ਕਿਊ. ਆਰ.) ਕੋਡ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਊ. ਆਰ. ਕੋਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਕੋਡਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਹ ਭੌਤਿਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਪਟਨਾ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਾ, ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਖੁਦ ਜੁੜਨ, ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ‘ਹਰ ਘਰ ਝੰਡਾ’ ਵਰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਜਨ ਆਕ੍ਰੋਸ਼ ਰੈਲੀਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਬੈਠਕਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਰੀਚ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊ. ਆਰ. ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’
ਕਿਊ. ਆਰ. ਕੋਡ ਨਾਲ ਇਕ ਉਮੀਦ ਭਰੀ ਟੈਗਲਾਈਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ-‘ਬਿਹਾਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।’ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸੰਦਰਭ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਅਕਸਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ-ਜ਼ਿਲਾ ਇਕਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 5-6 ਨਾਂ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ (ਪੀ. ਈ. ਸੀ.) ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀ. ਈ. ਸੀ. ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ’ਚ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 2 ਜਾਂ 3 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਲਾਲਚ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ‘‘ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਊ. ਆਰ. ਸਿਸਟਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’
ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਅੰਦਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹਫਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2020 ’ਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨਾਲ ਇਕ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸੀਟ ’ਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 2019 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੋਹਨਾ ਸੀਟ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
2010 ’ਚ ਬੁਰਾੜੀ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ 2008 ’ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨੇੜੇ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਗ੍ਰੇਟ ਅਲਵਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਸਮੇਤ ਉਹ ਸਭ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ।
ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਚਾਹੇ ਕਿਊ. ਆਰ. ਕੋਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’
ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਸੁਨੀਲ ਕਨੁਗੋਲੂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2023 ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਦੇ ਲਈ ਕਿਊ. ਆਰ. ਕੋਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ (2022) ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (2023) ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ’ ਨਾਅਰੇ ਵਾਲੇ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਾਰਟੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਿਊ. ਆਰ. ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
–ਅਦਿੱਤੀ ਫੜਨੀਸ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ : ਕਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ, ਕਿਸ ਕੀ ਭੈਂਸ
NEXT STORY 
