ਕੱਲ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਈ. ਡੀ. ਦਰਮਿਆਨ ਅਜਿਹੀ ਆਮ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 3 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈ. ਡੀ. ਵਲੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਨਿਗਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਿਗਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਪਰਾਧ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ। ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਇਸ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਈ. ਡੀ. ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਈ. ਡੀ. ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੇਲ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਲੋਂ 15 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਧੀਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਈ. ਡੀ. ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਈ. ਡੀ. ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ, ਸਿਆਸੀ ਲਿਪਾ-ਪੋਚੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੂਬੇ ਵਾਂਗ ਵਤੀਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈ. ਡੀ. ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ। ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਈ. ਡੀ. ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਈ. ਡੀ. ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਜਾਂ ਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 34 ਤੋਂ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਜਗ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀ. ਵੀ. ’ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਈ. ਡੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 775 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 333 ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। 1773 ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 34 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਈ. ਡੀ. ਨੇ 461 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪੂੰਜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ? ਕੀ ਇੱਥੇ ‘ਚੋਰ-ਚੋਰ ਮੋਸੇਰੇ ਭਾਈ’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਨੁਕਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਜਾਂਚ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਦਰ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਧੁੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਏਜੰਸੀ ’ਚ ‘ਯੈੱਸ ਮੈਨ’ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਇਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈ. ਡੀ. ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਈ. ਡੀ. ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਕਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ, ਕਿਸ ਕੀ ਭੈਂਸ?
-ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
‘ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ’ ‘ਚੰਦ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ’
NEXT STORY 
