ਸਾਡੇ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ । ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ?
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਦੁਖਦਾਈ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਉਮਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਮਰ ਵਿਚ ਉਹ ਕਦੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫਿਰ ਇਕੋ ਇਕ ਬਦਲ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਫਤ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆਮ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੜਗਾਓਂ ਤੋਂ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਜੋੜੇ ਕੋਲ ਇਕ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨਰਕ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ।
ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਚਿਮਟਾ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੜੀ ਰੋਂਦੀ-ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਦਿਆਲੂ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਇਸ ਰੋਂਦੀ -ਵਿਲਕਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੌਣ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੋਟਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਭਿਆਨਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਸ਼ਮਾ ਸ਼ਰਮਾ
‘ਬਕੇਟ ਚੈਲੇਂਜ’ : ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ
NEXT STORY 
