ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ.ਐੱਲ. ਖਪਤਕਾਰ ਐਪ,ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ ਲਈ 1912, ਵਟਸਐਪ ਤੇ 96461-01912,96461-06835 ,1800-180-1512 ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਊ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਆਰ. ਸੀ (ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਓਮਬਡਸਮੈਨ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-2016 ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਵਣਜ ਗਸ਼ਤੀ ਪੱਤਰ ਨੰ: 39/2021 ਮਿਤੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਫੋਰਮਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡਲ, ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫ਼ੋਰਮਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਣਜ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੰਡਲ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ, ਹਲਕਾ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਦੋ ਲੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰਮੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਫੋਰਮ (ਸੀ. ਸੀ. ਜੀ. ਆਰ. ਐੱਫ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡਲ, ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫ਼ੋਰਮਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ (ਵਕੀਲ ਆਦਿ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫ਼ੋਰਮ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ’ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ, ਪੰਜ ਪਰਤਾਂ ਵਿਚ, ਇਹ ਫੋਰਮ ਦੇ ਦਫਤਰ, 220 ਕੇ.ਵੀ. ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਈ. ਮੇਲ ਪਤੇ secy.cgrfldh@gmail.com ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਰਮ ਵਿਖੇ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 0161-2971912 ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫ਼ੋਰਮ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਲੇਖਾ ਅਫਸਰ, ਮੈਂਬਰ/ਵਿੱਤ, ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਣਜ ਸ਼ਾਖਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਨਵਾਇਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਨਵਾਇਟੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਨੌਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੋਰਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਫੋਰਮ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਇੰਜ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਫੋਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਲਤ ਐਵਰੇਜ ਚਾਰਜ ਕਰਨ, ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਸਬੰਧੀ, ਮੀਟਰ ਜੰਪ ਕਰਨ ਦੇ, ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮਾਂ ਭਰਵਾਉਣ ਦੇ, ਗਲਤ ਮੀਟਰਿੰਗ, ਗਲਤ ਮੀਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਗਲਤ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼, ਕੁਤਾਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਓਪਨ ਐਕਸੈੱਸ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ,ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ , ਵਪਾਰਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ , ਬਲਕ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਲਗਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੋਰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਰਚੇ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ (ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਯੋਗ ਲੋਕ ਪਾਲ (ਬਿਜਲੀ), ਪੰਜਾਬ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੋਰਮ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫ਼ੋਰਮ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.)
ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ
NEXT STORY 
